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सातवें वेतन आयोग के विरोध में आवाज उठने लगी है। केंद्रीय कर्मचारियों ने इसे धोखा बताया है।
आगरा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को डिफेंस कोऑर्डिनेशन ने धोखा बताया है। इसके विरोध में 509 कर्मचारी यूनियन ने अनिश्चिनकाल के लिए हड़ताल पर जाने का एलान किया है। गुरुवार को बुंदूकटरा स्थित प्रेम भवन में कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई। जिसमें यह फैसला लिया गया।
वेतन आयोग की सिफारिश के बाद कम मिलेगा वेतन
ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और रक्षा मंत्रालय की जेसीएम के सदस्य डॉक्टर जितेन्द्र स्वरूप शर्मा ने कहा कि सातवां वेतन आयोग लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन सात हजार से 18000 करना सरकारी की चालबाजी है। सातवां वेतन आयोग के नाम पर कुल 2250 अधिक मूल वेतन मिलेगा। जबरिया कटौती सात हजार के वेतन से फंड के नाम पर 1800 रुपये और बीमा के नाम पर 1500 रुपये यानी कुल 2250 रुपये कटौती होगी। बढ़ोतरी के साथ 3300 रुपये की अतिरिक्त कटौती होगी। इस तरह कर्मचारी को 1050 रुपये वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद कम मिलेगा।
कर्मचारी विरोधी नीतियों पर केन्द्र सरकार कर रही काम
कर्मचारी यूनियन ने केंद्र सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया और नेशनल काउंसिल जेसीए के आह्वान पर 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। इस बैठक में 509 आर्मी वर्कशॉप, सीओडी, एमईएम, आर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर, मिलिट्री फार्म ने भाग लिया। बैठक में भगवत प्रसाद शर्मा, अशोक शर्मा, केके उपाध्याय, वासुदेव सिंह, राधेश्या आदि मौजूद रहे।
देशव्यापी होगी हड़ताल
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के क्षेत्रीय सचिव राकेश बाबू ने कहा कि 11 जुलाई से हड़ताल होकर रहेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है। कर्मचारी पिछले छह माह से आयोग की सिफारिशों में संशोधन की मांग कर रहे थे। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।
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