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7th Pay Commission – केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस साल के प्रारंभ से ही वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में ही अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी है।
कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।
बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंपी है।
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था, ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी।
1 जून को एनडीटीवी से बात करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सचिवों की समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट को जल्द लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है।
गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा
प्रक्रिया के हिसाब से वित्तमंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार, वित्तमंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और सूचना के अनुसार, हर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा।
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई ‘पे ग्रेड’ व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।
7th Pay Commission latest News Source: NDTV
